महाराष्ट्राची 'देशमुखी' सांभाळणारे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांची खुर्ची पु्न्हा एकदा गेली. अर्थात ती त्यांच्या कर्मामुळेच. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याचा 'सेलिब्रेटी' करण्यात विलासरावांचे योगदान फार मोठे आहे. अगदी पदावरून जायच्या आधीही ते त्या सेलिब्रेटीच्या अविर्भावातच ताजच्या भग्न नि काजळलेल्या वास्तुत आपला कलावंत मुलगा रितेश आणि 'त्याचा' फिल्मी मित्र रामगोपाल वर्मा यांच्यासह 'पिकनिक'ला गेले होते. ( विलासरावांना मी ओळखत नाही, असे सांगत वर्माने आता हात वर केले आहेत. मुख्यमंत्र्यांना ओळखत नाही असे म्हणणारा रामगोपाल वर्मा मुंबईत रहातो हे दुर्देव. राज ठाकरे इकडेही लक्ष द्या जरा.) या पिकनिकीनंतर त्यांच्यावर राजीनाम्यासाठी दबाव वाढलाच होता. त्यामुळे तो देण्याशिवायही त्यांच्यापुढे पर्याय नव्हता.
सांगायचा मुद्दा असा की विलासराव देशमुखांची मुख्यमंत्रिपदाची दुसरी टर्मही पुन्हा एकदा पूर्ण व्हायच्या आत संपायवर आली आहे. गेल्या वेळी जे झाले त्याची पुनरावृत्ती होते आहे. (पण त्यानंतरची पुनरावृत्तीही म्हणजे सत्ता पुन्हा कॉंग्रेकडे येऊन मुख्यमंत्रिपद विलासरावांकडे येण्याची चिन्हे मात्र या घडीला तरी दिसत नाहीत.)
विलासराव ज्या जमीनदारी पार्श्वभूमीतून राजकारणात आले त्या देशमुखीची झलक त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकिर्दीतून स्पष्टपणे जाणवते. वसंतराव नाईकांनंतर सर्वाधिक काळ मुख्यमंत्री रहाण्याचा विक्रम त्यांनी जरूर केला. पण हा संपूर्ण काळ मात्र त्यांच्या निष्क्रियतेचे प्रतीक म्हणूनही ओळखला जाईल. कारण त्यांच्या काळात ठोस काय विकासकामे झाले हे दुर्बिण घेऊन शोधायचे झाले तरीही सापडणे कठीण आहे.
विलासरावांच्या काळातच विदर्भात शेतकर्यांच्या आत्महत्यांचा विक्रम झाला. म्हणजे दुसर्या कुठल्या गोष्टीत नाही तरी महाराष्ट्राने या बाबतीत विक्रम केला. पॅकेजेस जाहीर करूनही सरकार आत्महत्या रोखू शकले नाही. या आत्महत्यांवर लक्ष केंद्रीत करून या शेतकर्यांच्या व त्यांच्या कुटुंबियांसाठी शासनाने काहीही केले नाही. उलट या आत्महत्या म्हणजे काही विशेष नाही, याचे समर्थन करण्यासाठी एकसदस्यीय आयोग नेमून त्यांच्या तोंडूनही तेच वदवून घेतले गेले. आजही विदर्भात आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत.
विलासरावांच्या काळातच राज्यात वीजप्रश्नीही 'उजेड'च आहे. राज्यातील जनता अंधारात ढकलली गेली. ग्रामीण भागात दिवसभरात अठरा ते वीस तास विजेची बोंब झाली. एमआयडीसींमध्येही विजेअभावी कारखाने बंद ठेवावे लागले. काही बंद पडले. अनेकांनी घरच्या उद्योगांना टाळे ठोकले. विजेअभावी पंप बंद ठेवावे लागल्याने शेतकर्यांना विजेचा 'धक्का' बसला. नवा उद्योग उघडायला वीजच नसल्याने हे उद्योजकही दुसर्या राज्यांकडे वळाले. नऊ वर्षाच्या आपल्या कारकिर्दीत विलासरावांचे सरकार या राज्याला पूर्णवेळ वीज नाही तरी 'शॉक' तेवढे देऊ शकले.
पायाभूत सोयीसुविधांच्या बाबतीतही सगळा आनंद आहे. रस्ते, पाणी या बाबतीतही तीच अवस्था आहे. सरकारचेच चर्चेत रहाण्याचे उद्योग सुरू असताना नवीन उद्योग राज्यात फारसे आलेच नाहीत. अगदी कशाला नॅनोसारख्या उद्योगासाठी मुख्यमंत्र्यांना मारे रतन टाटांना आवतण दिले. पण वीज कुठून देणार हे मात्र सांगितले नाही. शेवटी महाराष्ट्राला वाकुल्या दाखवत हा प्रोजेक्ट शेजारच्या गुजरातने पळवला. ही कार विकसित महाराष्ट्रात झाली, पण आता निर्मिती गुजरातमध्ये होणार हे आपले दुर्देव. विशेष म्हणजे याचेही मुख्यमंत्र्यांना वैषम्य वाटल्याचे दिसून आले नाही.
त्यांच्या काळात काळात कोणताही बडा प्रोजेक्ट महाराष्ट्रात आला नाही. गुंतवणुकीसाठी 'फॉरेन टूर' करून आले पण पदरात काहीही पडले नाही. शेजारचा गुजरात उद्योगांच्या बाबतीत नंबर वन बनला, पण विलासराव व त्यांचा मंत्रिमंडळीय कंपू मात्र आपणच तयार केलेले आकडे मीडीयाकडे फेकून महाराष्ट्रच उद्योगात नंबर वन असल्याची टिमकी मिरवत राहिले. या काळात कोणकोणते उद्योग शेजारच्या गुजरात आणि इतर राज्यात गेले याची आकडेवारी मात्र सोयीस्कर लपवली गेली.
बरं या काळात राज्यात शांतता होती का तर तेही नाही. खैरलांजीवरून राज्यभर दंगल पेटली. अशा कितीतरी जातीय दंगली आणि बॉम्बस्फोट या सरकारच्या काळातच झाले. मालेगाव, नांदेड, जालना, परभणी, ठाणे, मुंबई अशा कितीतरी ठिकाणी बॉम्बस्फोट झाले. धुळ्यासह कितीतरी ठिकाणी दंगली झाल्या. जातीय दंगलीत राज्याला अव्वल नंबर गाठून देण्याची किमयाही देशमुखांनी साधली. राज्याची राजधानी मुंबईही त्यांना सुरक्षित ठेवता आली नाही. दोन वर्षापूर्वी रेल्वेत झालेले बॉम्बस्फोट असो व आत्ता झालेला दहशतवादी हल्ला, मुंबई कायम जळतच राहिली. एवढच कशाला २६ जुलैला आलेल्या जलसंकटातही मुंबई बुडण्यात सरकारचाही सहभाग नाकारता येणार नाही.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने मराठी अस्मितेसाठी सुरू केलेल्या आंदोलनाचे प्रकरणही त्यांना नीट हाताळता आले नाही. राज ठाकरे यांना मोठे केल्यास पुढील निवडणुकीत सत्तेचा मार्ग प्रशस्त होईल असे वाटल्याने त्यांनी तिकडे नेहमीप्रमाणे 'मान' फिरवली. पण आंदोलन पेटल्यानंतर त्यांना जाग आली आणि त्यांनी राज ठाकरेंना अटक केली. पण त्याने उलटाच परिणाम झाला आणि हिंसाचार आणखी भडकला. थोडक्यात फारसे काही पदरात पडले नाही. उलट मराठी माणसांचे सरकार मराठीच्या प्रश्नावर मराठी माणसांच्या विरोधात असल्याचाच संदेश गेला. शिवाय राष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांपुढे छबी उजळवण्याच्या नादात उत्तर भारतीयांचे तारणहार बनण्याचा उगाचच प्रयत्न केला.
मुंबईतील दहशतवादी हल्ल्याने तर त्यांच्या सरकारच्या अब्रुची लक्तरेच चव्हाट्यावर आली आहेत. राज्यातील पोलिस दलाचे जाळे भेदून अतिरेकी मुंबईत आले आणि हल्ला करून शेकडो जणांचे जीव त्यांनी घेतला. एवढे होईपर्यंत सरकार नावाची चीज अस्तित्वात आहे का असा प्रश्न पडावा अशी स्थिती होती. या सगळ्यात मुख्यमंत्री म्हणून त्यांची जबाबदारी मोठी होती. त्यामुळे नैतिक जबाबदारी स्वीकारून आपण राजीनामा देतोय, असे सांगताना मोठा त्यागाचा अविर्भाव ते आणत असले तरी हा राजीनामा नैतिकतेपेक्षा नाकर्तेपणासाठी आहे हे लक्षात घ्यायला हवे.
राणे विरूद्ध विलासराव
नारायण राणे व विलासराव यांचे कधीही पटले नाही. राणेंनी कायम त्यांच्यावर थेट टीका करायची आणि विलासरावांनी त्यांना सार्वजनिक कार्यक्रमात कोपरखळ्या मारायच्या हा नित्याचा कार्यक्रमच जणू बनला होता. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्येच राणेंनी थेट दिल्लीत जाऊन तोफ डागली होती. तरीही विलासरावांचे पद गेले नव्हते. गेल्या काही दिवसांपासून राणे राज्यात सभा घेऊन आपल्यास सरकारविरोधात भाषणे करत हिंडत आहेत. शिवाय माजी प्रदेशाध्यक्षा प्रभा राव, प्रभारी मार्गारेट अल्वा यांच्याशीही त्यांचे पटले नाही. विलासरावांच्या राजीनाम्याने आता या असंतुष्टांना बरे वाटले असेल. शिवाय त्यांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षांही नव्या जोमाने पल्लवित झालेल्या असतील.
लोड होत आहे...