कर्नाटकातील मंगलोरमध्ये एका पबमध्ये घुसून श्रीराम सेनेच्या 'संस्कृतीरक्षक' कार्यकर्त्यांनी धुडगूस घातल्यानंतर देशभर मतामतांचा गलबला उठला आहे. सत्तारूढ भाजपचे मुख्यमंत्री येडीयुरप्पा यांनी या पब संस्कृतीवरच बंदी घालायची भाषा केली आहे. तर राजस्थानचे कॉंग्रेसी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनीही या संस्कृतीला विरोध केला आहे. त्याचवेळी दिल्लीच्या मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांनी मात्र पबमध्ये जाण्यात गैर काय असा सवाल विचारला आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर पब संस्कृती चर्चेत आली आहे.
मुळात पब म्हणजे काय ते समजून घ्यायला हवे. कानठळ्या बसविणाऱया संगीतात तरूण-तरूणी एकत्र येऊन नाचायची जागा म्हणजे पब. इथे येणारा वर्ग हा बहुतांश उच्चभ्रू असल्याने कपडे आणि वर्तणूक या बाबतीत सैलसर धोरण असते. कॉलेजवयीन युवक युवतींसोबत बड्या घरची मुलेबाळे संध्याकाळी पबकडे वळतात. लाईफ एंजॉय करण्याचा फंडा या मंडळींचा असतो. इथे येणाऱ्या मुली तुमच्या डान्स पार्टनर होऊ शकतात किंवा तुम्ही तुमच्या मैत्रिणींना आणले तरी बिघडत नाही. बहुतेक लोक ग्रुप करूनही येतात. बेधुंद होऊन नाचायचे आणि साथीला ड्रिंक्सही इथे पुरविण्यात येते. या सगळ्या माहौलात चार घटका कुठल्याही ताणाशिवाय जातात. हा कैफ पुढच्या जगण्याला उभारी देतो. घडलेले सारे विसरायला लावतो. ही नवी संस्कृती सामान्यजनांच्या पचनी पडणारी नाही. त्यामुळे ते चुकूनही इथे गेल्यास त्यांना भयंकर मोठा सांस्कृतिक धक्का बसू शकतो.
कदाचित या सांस्कृतिक धक्क्यामुळेच मंगलोरच्या घटनेत सांस्कृतिक पोलिसांची भूमिका श्रीराम सेनेने बजावली असावी. या पबच्या परिसरातील लोकांनी तक्रार केल्याने हे पाऊल उचलल्याचे समर्थन या सेनेची मंडळी करत आहेत. पण गेल्या काही वर्षांपासून या सांस्कृतिक ठेकेदारांच्या सेनांची संख्या, ताकद आणि प्रभावही आता वाढू लागला आहे. महाराष्ट्रात शिवसेना, कर्नाटकातील रामसेना, बजरंग दल, पुण्यातली पतितपावन संघटना या संस्कृतीरक्षक संघटनाच आहेत. संस्कृतीला साजेसे नाही त्याला विरोध हे त्यांचे सूत्र आहे. ही संस्कृती कोणती हे ठरविण्याचा अधिकारही याच सेनांचा आहे. त्यामुळेच एका सेनेला जे संस्कृतीला धरून नाही असे वाटते ते दुसऱ्याला वाटूही शकते. महाराष्ट्रात शिवसेनेने व्हॅलेंटाईन डे ला विरोध केला होता, तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने त्याच दिवशी बाजीराव मस्तानी डे साजरा केला. शिवसेनेने विरोधापोटी दुकाने फोडण्यापासून तरूणाईला झोडण्यापर्यंतचे सारे उद्योग केले गेले होते. सध्या बेळगाव सीमा वादामुळे कर्नाटकी मंडळींवर शिवसेना कावली असली तरी या मुद्यावर मात्र ही कर्नाटकी श्रीराम सेना शिवसेनेची कर्नाटकी शाखा वाटावी असे काम करत आहे.
या संस्कृती रक्षकांना समाजातल्या मोठ्या वर्गाचा विरोध आहे. आम्ही काय करावे आणि काय करू नये हे कुणीही आम्हाला समजावून सांगण्याची गरज नाही, असे या वर्गाचे मत आहे. आम्ही चुक करत असू तर त्याचे परिणाम आम्ही भोगू, अशी त्यांची भूमिका आहे. जागतिकीकरणाच्या काळात कुणी कुणावरही नियंत्रण ठेवू शकत नाही आणि ठेवूही नये. आम्ही कायद्यापलीकडे जाऊन काही करत नाही, असे समर्थन ही पिढी करते. नैतिक आणि अनैतिकतेच्या सीमा गेल्या पन्नास वर्षातच भलत्याच रूंदावल्या आहेत. पुढच्या काही वर्षात तर त्या आणखी पुढे जातील. अशा परिस्थितीत नैतिकतेचे मापदंड ठरविणारे तुम्ही कोण असा त्यांचा संस्कृतीरक्षकांना सवाल आहे. या संस्कृतीरक्षकांना काहीही खटकू शकते. व्हॅलेंटाईन डेला विरोध करणाऱ्या याच शिवसेनेत राज ठाकरे यांनी पाश्चात्य मायकल जॅक्सनला आणून नाचवले होते. भारतीय संस्कृती म्हणजे काय आणि ती काय असावी हे ठरविण्याचा मक्ता जणू संघ प्रणित संघटनांनी घेतल्याचे वातावरण देशभर आहे. कर्नाटकच्या घटनेतही तेथली मुख्यमंत्र्यांनी सुरवातीला नरम भूमिका घेतली. मग प्रसारमाध्यमांचा दबाव वाढल्यानंतर येडीयुरप्पांना श्रीराम संघटनेचा प्रमुख प्रमोद मुतालिकला अटक करावी लागली. आता तर या मुतालिकचे मालेगाव बॉम्बस्फोटांशी संबंध असल्याचे पुढे येते आहे.
श्रीराम सेनेच्या धुडगुसामुळे पब संस्कृतीचा मुद्दा पुढे आला तो महत्त्वाचा आहे. या सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी केलेल्या मारहाणीचे समर्थन करता येणार नाही. हे खरे आहे. पण म्हणून पबमध्ये चालणाऱ्या संस्कृतीचेही समर्थन करता येणार नाही. वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा मुद्दा म्हणून कोणी काय करावे याचे स्वातंत्र्य नक्कीच आहे. पण आपण जे करतो त्याचा अर्थ समजत नसेल तर ते करू नये हेही त्याला सांगायला हवेच की. अर्थात तो मार्गही समजावणुकीचा असावा. मारहाणीचा नव्हे. नाचण्यात गैर नाही. पण त्याला उत्तानतेची जोड मिळाल्यानंतर मामला बीभत्सपणाकडे झुकतो. त्यातून नको ते घडते. नाचणे हे नाचणे न रहाता त्याला वासनेचा वास येऊ लागतो. अनेकदा पबमधील युगलांची पावले नंतर एखाद्या हॉटेलची वाट चालू लागतात ही संस्कृती काय दर्शवणारी आहे?
आता कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडीयुरप्पा यांनी या पब संस्कृतीवरच बंदी घालण्याचा विचार असल्याचे सांगत आहेत. पण पबवर बंदी घालून हे प्रश्न सुटणार आहेत काय? मुंबईमध्ये डान्सबारवर बंदी घातल्यानंतरही अनेक ठिकाणाहून बारबालांना अटक केल्याच्या बातम्या येत असतात. यावरून सरकार स्वतःच्या निर्णयाची अंमलबजावणीही धड करू शकत नाही हेच सिद्ध होते. अशा परिस्थितीत पबवरील बंदी कितपत सार्थकी ठरू शकते. डान्सबार बंद झाल्यानंतर या बारबाला वैयक्तिक कार्यक्रम करायला लागल्या आहेत. त्यासाठी ठिकठिकाणी जाऊही लागल्या आहेत. बंदी घातल्यानंतर हाच प्रकार वेगळ्या स्वरूपात आता पुढे येतो आहे. पबचेही तसे होणार नाही कशावरून? पबवर काही निर्बंध घातले तरी त्याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होऊ शकेल काय? सरकार त्याची खात्री देऊ शकेल असे काही वाटत नाही. बंद दाराआड बरेच काही चालू शकते. त्याचवेळी आपली उर्जा बाहेर काढण्याचे इतर मार्गही तरूणाई कायद्याला बाजूला करून शोधू शकते.
त्यामुळे पबवर संस्कृती घालण्यापेक्षा या तिच्यावरची नियंत्रणे अधिक कठोर केली पाहिजे. तिथे सांस्कृतिक पोलिसांपेक्षा संवेदनशील नागरिकांची जबाबदारी मोठी आहे. अशा ठिकाणी काही अनैसर्गिक घडत असल्यास ताबडतोब त्याची दखल घेतली पाहिजे. त्याचवेळी मुळात या संस्कृतीतली वैयर्थता नव्या पिढीला समजून सांगण्यासाठी पावले उचलली पाहिजेत. नवी पिढी याकडे वळू नये यासाठी त्याला योग्य पर्याय दिला पाहिजे. केवळ बंदी घालून हे प्रश्न सुटणारे नाहीत.
लोड होत आहे...