एकचालकानुवर्ती नेतृत्व हे बहुतांश वेळा हुकुमशाहीकडे वाटचाल करते. ही हुकुमशाही प्रत्येकवेळी विनाशाकडे नेते असे नाही, अनेकदा ती विकासाकडेही नेते. या हुकुमशाहीचे अनेक तोटे असले तरी त्यामुळे निर्णयप्रक्रिया फार लवकर होते हे नाकारता येत नाही. अनेकदा विकासासाठी फार काही करायची गरज नसते. निर्णय प्रक्रिया झटपट झाली की अनेक गोष्टी मार्गी लागतात. गुजरातमध्ये नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाचे हेच वैशिष्टय सांगता येईल. मोदी रूढार्थाने हुकुमशहा नाहीत, पण गुजरातमध्ये त्यांचे नेतृत्व एकचालकानुवर्ती आहे हे निर्विवाद. या नेतृत्वातूनच त्यांनी राज्याला विकासाच्या सोपानावर नेले आहे.
मकरसंक्रांतीच्या मुहूर्तावर गुजरातमध्ये झालेल्या व्हायब्रंट गुजरात या उद्योगपतींच्या संमेलनात आलेल्या सर्वच उद्योगपतींनी या राज्यात जोरदार गुंतवणूक केली. जगभरात आर्थिक मंदी असतानाही गुजरातमध्ये मात्र मोठी गुंतवणूक होत होती आणि सर्वच उद्योगपती तेथे गुंतवणूक करण्यास उत्सुक होते, हे लक्षात घ्यावे लागेल. या उद्योगपतींमध्येही रतन टाटा, अंबांनी बंधू, मित्तल यांच्यासह अनेक परदेशस्थ कंपन्यांचा सहभाग होता ही बाब लक्षणीय आहे. शिवाय या सगळ्या उद्योगपतींनी मोदींच्या नेतृत्वाची स्तुती करून त्यांच्याकडे देशाचे नेतृत्व सोपविल्यास विकास चटकन होईल अशी भलावणही केली.
लोहचुंबकासारखे उद्योगपती गुजरातकडे आकर्षित होत आहेत. दस्तुरखुद्द शरद पवारांनीही मध्यंतरी मोदींची स्तुती केली होती. पश्चिम बंगालमधला नॅनो प्रकल्प तर मोदींनी इतक्या चतुराईने आपल्या राज्यात पळवून आणला की या प्रकल्पाला आपल्याकडे आवतण देणारे महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख फक्त मान हलवत राहिले. मोदींच्या नेतृत्वात असे काय आहे ज्यामुळे गुंतवणूकदारांचा ओघ गुजरातकडे वळाला आहे?
दंगलीचा कलंक डोक्यावर घेतलेल्या मोदींनी या दंगलीचा उपयोग गुजरातचा मसीहा अशी स्वतःची प्रतिमा तयार करण्यासाठी केला. दंगलीनंतर त्यांनी त्यासंदर्भात अवाक्षरही न बोलता गुजरातच्या विकासाकडे लक्ष दिले. गोध्रानंतर झालेल्या निवडणुकीत मोदींना मिळालेल्या यशात दंगलीचा फार मोठा वाटा असला तरी त्यानंतर झालेल्या निवडणुका मात्र मोदींनी विकासाच्या मुद्यावरच जिंकल्या हे अमान्य करता येणार नाही. संपूर्ण मीडीया मोदींच्या विरोधात एकतर्फी प्रचार करत असतानाही मोदींनी गेल्यावेळेसारखेच नेत्रदीपक यश मिळवले. याचा अर्थ हे यश फुकाचे नाही. त्यामागे नियोजनबद्ध पद्धतीने केलेला विकास आहे.
गुजरात हे महाराष्ट्राखालोखाल विकासात आघाडीवर असणारे राज्य होतेच. मुळात वणिकवृत्ती ही गुजरातीच आहे. त्यामुळे भलेही बनिया नसले तरी ती वणिकवृत्ती अंगी बाणवलेल्या मोदींनी आपण चांगले बेपारी असल्याचे दाखवून दिले. राज्याचा औद्योगिक विकास करण्यात त्यांनी स्वतःहून पुढाकार घेतला. कोणत्याही उद्योगांचा प्रस्ताव आला की मोदी स्वतः त्यात लक्ष घालतात. उद्योगपती आणि संबंधित खात्यांच्या मंत्र्यांची बैठक बोलावून हा प्रकल्प शक्य आहे की नाही याची चर्चा करतात. या उद्योगाला जमिनीपासून विजेपर्यंत आणि याउपर काय देणे शक्य आहे याचाही विचार होतो. शक्य असल्यास लगेचच हो म्हटले जाते अन्यथा नाही असे स्पष्टपणे सांगितले जाते. यामुळे कोणत्याही बाबी रेंगाळत नाहीत. प्रकल्पाला हिरवा कंदिल मिळाल्यानंतर तातडीने पुढील कामे सुरू होतात. थेट मोदींकडून आदेश आल्याने ती रेंगाळत नाहीत. उद्योग चटकन उभा राहून उत्पादनही सुरू होते. इतर राज्यात लाल फित एवढी घट्ट आहे की त्यातून सुटण्यासाठी वाट्टेल ते प्रकार करावे लागतात. शिवाय यात वेळ जातो तो वेगळाच. मोदींनी आपल्याकडे येणाऱ्या उद्योगांसाठी लाल गालिचा तर अंथरलाच पण इतर ठिकाणी स्थापन होणारे उद्योगही आपल्याकडे खेचून आणले. नॅनो हे त्याचे ताजे उदाहरण. अनेक उद्योग तर महाराष्ट्राच्या मुखातून ओढून आपल्याकडे खेचून आणले.
मोदी उद्योगानुकूल आहेत हे खरे. म्हणूनच उद्योगपती त्यांची स्तुती करतात. उद्योग म्हणजे विकास नाही हे जरी खरे असले तरी राज्याला विकासात्मक योजना राबविण्यासाठी उद्योगांच्या करातून येणारी मोठी रक्कमच उपयोगी पडते हेही लक्षात घ्यावे लागेल. अन्य कुठल्याही स्त्रोतातून एवढा पैसा उभा राहू शकत नाही. पैसा उत्पन्न करण्याचा हा मोदी पॅटर्न आहे. त्यात काही चुकीचेही नाही.
महाराष्ट्रात असे का नाही?
विकासासाठी मोदींसारखेच नेतृत्व हवे असे नाही. पण विकासाची तशी कळकळ असणारा नेता तरी हवा. आधुनिक महाराष्ट्राचे जनक म्हणून कै. यशवंतराव चव्हाणांचे नाव घेतले जाते. पण चव्हाणांसारखी दूरदृष्टी त्यानंतरच्या कुणाही नेत्यात दिसून आली नाही. महाराष्ट्राचा विकास चव्हाणानंतरही होत राहिला. पण तो आधी झालेल्या विकासाच्या बळावर. चव्हाणानंतर आलेल्या नेतृत्वात ती चमक दिसून आली नाही. सध्या महाराष्ट्राचा विकास होतोय तो मुंबई-पुण्यात आधीच विस्तारलेल्या औद्योगिक विकासाच्या जोरावर. त्यात सध्याच्या नेतृत्वाचा काहीही सहभाग नाही.
सध्या तर राज्यात राजकीय अनागोंदीच सुरू आहे. कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा कारभार परस्परांना शह काटशह देण्यातच जातो. खुद्द पक्षापक्षातच अंतर्गत मतभेद इतके आहेत की त्यातून परस्परांचे पाय ओढण्याचे काम कायम सुरू असते. विकास तर दूरच राहिला. राज्यात भारनियमन एवढे आहे की वीज नसण्याचे वेळापत्रक जाहीर करण्यापेक्षा या काळात वीज मिळेल असेच जाहीर करायला हवे. पाण्याचीही तीच बोंब. रस्त्यांची अवस्था काय वर्णावी. शहरी भागात रस्ते बरे असले तरी ग्रामीण भागात कठीण परिस्थिती आहे. शेतकऱ्यांपासून मध्यमवर्गीयांपर्यंत कुणीही खुश नाही. एकेकाळी राज्यात औद्योगिक विकासात नंबर वन असणारे हे राज्य आपला लौकीक गमावून बसले आहे. मागून येणारा गुजरात पुढे गेला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी कितीही कागदी घोडे नाचवले तरी परिस्थिती बदलणारी नाही. यानंतर अगदी युतीचे राज्य आले तरी त्यानंतरही परिस्थिती बदलेल काय याचीही शंका आहे. (तिथेही शिवसेनेत एकचालकानुवर्ती वर्चस्व असले तरीही.)
अशा परिस्थितीत राज्याला कणखर नेतृत्वाची गरज आहे. हे नेतृत्व मोदींसारखे असावे असे नाही. पण कै. यशवंतराव चव्हाणांसारखे सर्वसमावेशी तरी हवे. विकासाची कळकळ प्रत्यक्ष कृतीतून दाखवून देणारे हे नेतृत्व हवे. हा विकासही संतुलित असावा. अन्यथा मुंबई, पुण्याला विकासाचे नवे कपडे आणि विदर्भ मराठवाडा मात्र उघडे असे नको. सर्वच विकास संतुलित व्हायला हवा. अन्यथा अनुशेषाची गाठोडी घेऊनच पुढे जावे लागेल. बघूया, घोडामैदान फार लांब नाही. महाराष्ट्राच्या वाट्याला पुढल्या निवडणुकीत तरी असे नेतृत्व गवसते काय?
लोड होत आहे...